पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट में मिली मंजूरी: 22 लाख मेधावी छात्रों के लिए बड़ी सौगात
इस योजना में हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। देश के 860 संस्थानों के 22 लाख छात्र ले पाएंगे इसका लाभ।
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में मंजूरी दी।
योजना में देशभर के 860 संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 7.5 लाख रूपये तक के लोन पर केंद्र सरकार के द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।
इसके अलावा जिन छात्रों के परिवारों की साल भर की आय 8 लाख रूपये तक है, उन परिवारों को भी 10 लाख तक के लोन पर ब्याज में 3% सब्सिडी दी जाएगी।
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य उन मेधावी छात्रों को मदद करना है जिन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क़्वालिटी एजुकेशन हासिल करने की दिशा में पैसा एक मुख्य बाधा बन रहा है।
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के मुख्य बिंदु
इस योजना के तहत छात्रों को बिना किसी सम्पति गिरवी, बिन गारंटर के लोन मिलेगा।
योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूर्ण रूप से डिजिटल मोड़ में रखा गया है। जिसकी आवेदन प्रक्रिया भी सरल रूप में होगी।
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना NEP 2020 में दिए गए एक महत्वपूर्ण सुझाव का परिणाम है। जिसमें मेधावी छात्रों को सरकारी एवं प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में एडमिशन के लिए अलग अलग तरीकों से आर्थिक मदद दी जा सके।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन में कोर्स की ट्यूशन फीस और अन्य खर्च भी कवर होंगे।
किन संस्थानों पर लागू होगी योजना
इस योजना में उन संस्थानों को शामिल किया जायेगा जिन्हें NIRF रैंकिंग में देश के टॉप एजुकेशन इंस्टिट्यूट के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत देश के सभी सार्वजनिक और प्राइवेट HEIs जो विभिन्न क्षेत्रो में टॉप 100 में शामिल हैं।
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